" स्वायत्त राज्य "

किरात स्वायत्त राज्य निर्माण अभियानमा जुटौं। प्रेस विज्ञप्ति आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, अढाइ सय वर्षदेखिको केन्द्रीकृत् एकात्मक सामन्ती राज्यसत्ताको अन्त्यसँगै मुलुक युगान्तकारी परिवर्तनको सँघारमा उभिएको छ। संविधानसभाले 'संविधानसभा नियमावली - २०६५' २९ कात्तिक २०६५ मा पारित गरिसकेको छ। अब औपचारिक रूपमा मुलुक संविधान सम्बन्धी बहसमा प्रवेश गर्ने छ। यो संविधान सभाले संविधान मात्र बनाउने नभएर राज्यको सङ्घीय खाका पनि कोर्ने भएकाले संविधान निर्माणका क्रममा त्यसबारेमा पनि गहन बहस हुनेछ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ मा अब नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हुनेछ भनेर लिपिवद्ध भएपछि सङ्घीयताले वैधानिक रूपमा मान्यता पाएको छ। तर, सङ्घीय राज्यको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विस्तृत आधारहरू अन्तरिम संविधानमा नराखिएको साथै त्यसबारेमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा पनि आम सहमति बनिसकेको छैन। त्यसो भएको हुनाले सङ्घीय राज्य निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरा संविधान निर्माणको सबैभन्दा जटील विषय बन्ने निश्चित छ। यस प्रकारको जटीलतालाई सहज बनाउन सरोकारवाला समूह, समुदाय, दल तथा व्यक्तिहरूले आफ्नो ठोस धारणा सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। यसकारण किरात राई यायोक्खाले नेपालको सङ्घीय राज्यको निर्माण यसरी गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो स्पष्ट खाकासहितको अवधारणा अघि सारेको छ। किरात राई यायोक्खाले सङ्घीय राज्य निर्माण जातीय मुक्तिको सुनिश्चितताको आधारमा जाति, भाषा, ऐतिहासिकता, भौगोलिक सुगमता, प्रशासनिक अनुकूलता, आर्थिक सम्भाव्यता र बसोबासको ऐतिहासिक निरन्तरतालाई मानेको छ। सोही आधारमा यायोक्खाले किरात स्वायत्त राज्यको सिमाना निर्धारण, स्वायत्त राज्यको कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको बनोट, स्वायत्त उपराज्य, जिल्ला, गाउँङ्/नगरको विस्तृत खाका तयार पारेको छ। सो अनुसार आदिम कालदेखि किरात भूमिको रूपमा चिनिएको १७ जिल्ला (सोलुखम्बू, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा) का ५७० गाविसहरू मिलाएर बृहत् रूपमा किरात स्वायत्त राज्य निर्माण गरिनेछ। त्यस अन्तर्गत निश्चित भूगोल नभएका जातजातिहरूलाई गैरभौगोलिक स्वायत्तता केन्द्र र किरात स्वायत्त राज्यमा व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सत्ता सञ्चालन र स्वायत्त राज्यका सबै अंगमा जातिको जनसंख्याअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनेछ। तर जल, जमिन, जंगललगायत स्वायत्त राज्यको नेतृत्वमा किरातहरूको अग्राधिकार रहनेछ। उपप्रमुखमा अन्य जातजातिहरूको अधिकार रहनेछ। यसरी जातीय शक्ति सन्तुलन मिलाइनेछ। जातीय आधारमा नभई भूगोलको आधारमा मात्र सङ्घीय राज्यहरूको निर्माण भएमा हिजोजस्तै किरातहरू आफ्नो भूमिमा राज्यसत्ता सञ्चालनमा पाखा पारिने निश्चित छ। भूगोलको आधारमा मात्र सङ्घीय राज्यहरू निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो कठोर विमति रहेको छ। हामी जातीय स्वायत्त शासनअधिकारसहितको सङ्घीयताको आधारमा किरात स्वायत्त राज्य निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। संयुक्त राष्ट सङ्घको सदस्य राष्ट भएको र नेपालले अन्तराष्टिय श्रम संगठन महासन्धी १६९ तथा अन्तर्राष्टिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्टिय महासन्धी ६१/२९५ समेत अनुमोदन गरिसकेकोले त्यसैको आधारमा किरात स्वायत्त राज्यको माग सैदान्तिक र व्यवहारिक भएको हाम्रो ठहर छ। तर हामी के कुरामा त्यतिकै सतर्क छौँ भने किरात स्वायत्त राज्यको माग जातीय सद्भाव र सम्मान कायम गर्नका लागि हो। साम्प्रदायिक खलल र राष्टिय विखण्डनका लागि कदापि होइन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ। किरात स्वायत्त राज्यमा शासक जाति र शासित जाति हुनेछैन। जातीय सद्भाव कायम गर्दै हामी किरात स्वायत्त राज्यको मागलाई आन्दोलनात्मक तवरमा उठाउने छौँ र किरात स्वायत्त राज्यमा बहुलता, विविधता, जातीय सद्भाव, सम्मान र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने छौँ। र अन्तमा मानवअधिकार, मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रा नाराहरू सम्पूर्ण किरातीहरूको चाहना किरात स्वायत्त राज्यको स्थापना। किरात स्वायत्त राज्य स्थापना गरौँ सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत गरौँ। आत्मनिर्णयसहितको जातीय स्वायत्तताको अधिकार जातीय मुक्तिको एकमात्र आधार किरात स्वायत्त राज्यको बहुलता र विविधता सम्पूर्ण जातजातिको समानुपातिक सहभागिता जातीय अधिनायकवादको विरोध गरौँ जातीय सद्भाव कायम गरौँ। भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अग्राधिकार हामी आदिवासीहरूको नैसर्गिक अधिकार। हाम्रो कार्यक्रमको तालिका २०६५ मंसिर १ गते पत्रकार सम्मेलन २०६५ मंसिर ६ गते चियापान कार्यक्रम २०६५ मंसिर ७ गते मोटरसाइकल र्‍याली २०६५ मंसिर १२ गते सांस्कृतिक टोलीसहितको क्षेत्रीय आमसभा, इलाम बजार, इलाम २०६५ मंसिर १४ गते सांस्कृतिक टोलीसहितको क्षेत्रीय आमसभा, धरान, सुनसरी २०६५ पुस १५ देखि जिल्लास्तरीय आमसभा, भेला तथा गोष्ठीहरू २ महिने अभियान हार्दिक सेवा